Bihar Land Registry,
बिहार में दोबारा जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम लागूबिहार में 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होंगे।
इनमें ऑनलाइन सत्यापन, आधार अनिवार्यता, और इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग जैसी सुविधाएं शामिल है बिहार में दोबारा जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम लागूबिहार में दोबारा जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम लागूबिहार सरकार ने राज्य में भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में नए बदलाव की घोषणा की है।
यह नए नियम 24 सितंबर से लागू होंगे, हालांकि कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले के आधार पर छह महीने के लिए पुराने नियमों को मान्यता दी गई थी अब, पुराने नियमों की मियाद समाप्त हो रही है, और 24 सितंबर से नए नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी क्यों किए गए बदलाव
बिहार में भूमि विवाद बहुत सामान्य हो गए हैं, और इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने फरवरी 2024 में ही नए नियम लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, उन नियमों को कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और कोर्ट ने पुराने नियमों के छह महीने की मियाद समाप्त हो रही है, और नए नियम फिर से लागू किए जाएंगे।
24 सितंबर से संभावित बदलावआधार और भूमि स्वामित्व का सत्यापन: अब भूमि रजिस्ट्री के समय आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भूमि विवाद और नकल दस्तावेजों के उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग: स्टांप पेपर के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग अनिवार्य की जा रही है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी
ऑनलाइन रजिस्ट्री: जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से करने के विकल्प को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज़ जैसे नक्शा और संपत्ति रसीद अपलोड कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी।
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